तिब्बती शरणार्थी डोमेन डुक्चेले आत्मदाह गरेको पाँच महिनापछि काठमाडौंमा फेरि अर्का तिब्बतीले आत्मदाह गरे ।
डुक्चेले गएको फागुन २ गते काठमाडौंले बौद्धमा आत्मदाह गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै अर्का तिब्बती कर्मा न्याईडोन ग्यास्टोले गएको साउन २२ गते बौद्धमै आत्मदाह गरे । डुक्चेको उपचारका क्रममा भोलिपल्ट निधन भएको थियो भने ग्यास्टोको उही दिन निधन भयो ।
यसलाई प्रहरीले आत्मदाह नभई आत्महत्या भनेको छ । तर डुक्चेको आत्मदाह घटनालाई सँगै राखेर हेर्ने हो भने यो घटना पनि तिब्बती आन्दोलनकै वरिपरि केन्द्रित रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । आत्मदाहको लागि बौद्ध नै छान्नुले पनि ग्यास्टो घटना तिब्बती आन्दोलनकै केन्द्रमा भएको बुझ्न सकिन्छ ।
गाँठो झन् कसिँदै
एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध नेपालले तिब्बती शरणार्थी मुद्दालाई चीन बिरोधी गतिविधिका रुपमा मात्रै ब्याख्या गर्दै आएको छ । तर शरणार्थीका रुपमा ६ दशकअघि नेपाली भूमिमा भित्रिएकाहरुप्रति गर्नुपर्ने मानवीय सम्बोधनमा नेपाल चुकिरहेको छ । शरणार्थी राख्ने तर उनीहरुलाई गर्नुपर्ने ब्यवस्थापनका सवालमा सरकारी काम निकै फितलो देखिन्छ । यतिबेला भने ग्यास्टो आत्मदाह प्रकरणले तिब्बती शरणार्थी मुद्धाको गाँठो झन् कसिलो बनाएको छ ।
डुक्चेको आत्मदाहपछि बौद्ध क्षेत्रमा सिसी क्यामराका माध्यमबाट प्रहरीको निगरानी बढाएको भनिएपनि ग्यास्टो घटनाले यसलाई फितलो देखाइदिएको छ ।
अनि तिब्बती शरणार्थी मुद्दामा नेपालको कुटनीतिलाई पनि यसले चुनौती दिएको छ । योसँगै हामीले तिब्बती शरणार्थी मुद्दामा गर्ने रवैयाप्रति खुल्ला छलफल र बहसको आवश्यकता अझै पुष्टि गरेको छ ।
अनि तिब्बती शरणार्थी मुद्दामा नेपालको कुटनीतिलाई पनि यसले चुनौती दिएको छ । योसँगै हामीले तिब्बती शरणार्थी मुद्दामा गर्ने रवैयाप्रति खुल्ला छलफल र बहसको आवश्यकता अझै पुष्टि गरेको छ ।
राजनीतिक नजर र नेपाल
सन् १९५९ देखि शरणार्थीका रुपमा नेपाल भित्रिएका तिब्बतीको मुद्दा उतिखेर राजनीतिक समस्या थियो होला । तर तिब्बती शरणार्थीको सिङ्गो पुस्ताको अन्त्य र नयाँ पुस्ताको शुरुवात सँगै यो एउटा सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक रुपमा घुलमिल हुँदै गएको तथ्य बिर्सनु हुँदैन । नेपाली समाजमा तिब्बती शरणार्थीले सिर्जना गरेका आर्थिक अवसरको कुरा अति महत्वपूर्ण छन् ।
तिब्बती शरणार्थीसँगै नेपाल भित्रिएका मःम, चाउमिन, थुक्पा जस्ता खानाका प्रकार तथा थाङ्का, खादा र गलैँचा जस्ता कपडाको व्यवसायीकरणले नेपाललाई नै फाइदा पुर्याएको छ । योसँगै शरणार्थी र नेपालीबीच बौद्ध गुम्बा र हिन्दु मन्दिरहरुमा देखिने सद्भाव र सम्बन्ध बिहेबारीदेखि अन्तिम संस्कारसम्म तन्किएको छ । तर खासगरी नेपालको राजनीतिक बृत्तमा यो मुद्दा सँधै राजनीतिक उल्झनका रुपमा मात्रै ब्याख्या हुँदै आएको छ ।
नेपालमा शरणार्थी भित्रिएको आधा शताब्दी बितिसक्यो । सँख्याका हिसाबले तिब्बती र भुटानी शरणार्थी धेरै भएपनि एक दर्जनभन्दा धेरै देशका मान्छे नेपालमा शरणार्थी छन् । भुटानी शरणार्थी र नेपालीलाई नेपाली भाषा, संस्कार र सँस्कृतिले नजिक्याएको छ भने, तिब्बती शरणार्थीसँगको सम्बन्ध चाहिँ नेपालको हिमाली भेगको बौद्ध धर्म र संस्कृति र आर्थिक गतिविधिसित जोडिएको छ ।
तर शरण दिएको नेपालले न त शरणार्थी सम्बन्धी १९५१ को अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको छ, न त कुनै राष्ट्रिय कानून नै बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगले भुटानी शरणार्थीको समस्या एक हदसम्म किनारा लागेपनि तिव्वती शरणार्थी मुद्दा ज्यूँ का त्यूँ छ । यसको खासकारण स्पष्ट कानूनको अभाव नै हो । कानून नहुँदा पहिचानको बाटो बन्द भयो, पहिचान नहुँदा भविष्य अन्धकार । यही अँध्यारोमा रुमल्लिरहेका छन् नेपालमा शरण लिएका तिब्बतीहरु ।
शरणार्थी परिचय पत्र नहुँदा सबैभन्दा बढी दुःख चाहिँ पढ्दै गरेका विद्यार्थी र पढेर पनि काम नपाएकाले पाएका छन् । परिचय पत्र नहुँदा भविष्यमा के गर्ने भन्ने योजना बनाउन नसकेपछि, पछिल्लो पुस्ताका शरणार्थी निराश छन् ।
तिब्बती शरणार्थीको ठूलो सँख्या पहिचान र परिचयबिहीन छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको २० बर्ष अघिको तथ्याङ्क अनुसार १२ हजार ५ सय ४० तिब्बती मात्रै नेपालमा छन् । तर शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसँघीय उच्चआयोगको तथ्याङ्कले, गणनापछि जन्मेका र नेपाल भित्रेका गरी अहिले नेपालमा २० हजार भन्दा धेरै तिब्बती शरणार्थी भएको देखाउँछ ।
परिचय पत्रबिहीन हुँदाको यो हैरानी देशका बिभिन्न १० जिल्लामा रहेका १३ वटै शिविरका तिब्बतीलाई उत्तिकै छ । परिचयबिहीन हुँदा ब्यक्तिगत जीवनमा मात्रै हैन, शरणार्थीको समग्र परिवारमै असर परिरहेको छ ।
असमानताको झिल्को
शरणार्थीलाई बास दिएको नाताले नेपाल सरकारले उनीहरुलाई गर्नुपर्ने धेरै दायित्व छन् । तर शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीमा हस्ताक्षर नगरेको र आफ्ना लागि चाहिने कानुन पनि नबनाएकाले नेपालले शरणार्थीलाई गर्ने व्यवहार समान छैन । खासगरी तिब्बतीको हकमा चीनको दबाब थेग्न नसक्ने भएकोले यस्तो भएको भन्ने विश्लेषण पनि गरिन्छ ।
नेपालमै जन्मिएका सयौं तिब्बती परिचयबिहीन भैरहेको सन्दर्भमा तिब्बतीलाई परिचयपत्र नदिनुको कारण बुझिनसक्नु छ । उही देशमा रहेका भिन्न शरणार्थी समुदायलाई भिन्न तरिकाले सम्बोधन गर्दा नै समस्या भित्रिएको छ ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्नुहुन्छ ‘शरणार्थी सम्बन्धि नीति बनाउने हो भने परिचय पत्र नहुँदा तिब्बतीले भोगेको अप्ठ्यारो सहित शरणार्थीका लागि नेपालले गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह प्रभावकारी हुन्छ ।’ तर परिचयको अभावले बस्नु न उठ्नु भएका तिब्बती शरणार्थीका लागि खुशीको खबर कहिले आउने हो, टुङ्गो छैन ।
अब त अति भो
शरणार्थी भएको ६ दशकमा सिङ्गो पुस्ता सकिइसक्यो । नयाँ पुस्ता पहिचान र परिचयबिहीन छ । जुन देशमा शरणार्थी बनेर बसेको छ, त्यसले आफ्ना देशमा भएका शरणार्थीलाई हेर्ने फरक फरक नीति अख्तियार गर्दा परेको भुक्तमान पनि तिब्बतीकै भागमा परेको छ ।
तिब्बती शरणार्थी मुद्दालाई राजनीतिक उल्झन्का हिसावमा मात्रै बुझ्दा समस्या गहिरिँदै गएको ठहर छ मानव अधिकारकर्मी डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटीको । ‘ग्यास्टोको आत्मदाह ‘इनअफ इज इनअफ’ को रुपमा आएको हो’ उहाँ भन्नुहुन्छ ‘शरणार्थी अधिकारको प्रश्नमा नेपालले लिएको दोहोरो÷तेहोरो नीति नै समस्या हो, यसअघि पनि नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीले आत्मदाहको प्रयास नगरेका हैनन् । तर ज्याननै जाने गरी यो हद सम्मको घटना पाँच महिनामै दोहोरिनुले नेपाल शरणार्थी मुद्दामा तर्सिने बेला आएको छ ।’
हाम्रो देशमा रहेका शरणार्थी र उनीहरुले भोगिरहेका अप्ठेराका बारेमा कुनै चासो नहुनु अनि यी अप्ठेराहरुले हामीलाई कस्तो उल्झनमा पुर्याउला भन्ने आँकलन गर्न नसक्नुले पनि समस्या जेलिरहेका छन् । शिवाकोटीकै शब्दमा भन्ने हो भने बाँच्नु न मर्नुको हदमा पुगेको निष्कर्ष सहित भएको ग्यास्टो घटनाले नेपाललाई शरणार्थी मामलामा स्पष्ट हुने बेला बित्न लागेको संकेत गरिरहेको छ ।
No comments :
Post a Comment